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CG=बिना कार्य राशि आहरण करने वाले सचिव व सरपंचों के विरुद्ध की जाएगी कड़ी कार्यवाही

फ्लैगशिप योजनाओं का सफल क्रियान्वयन जिला प्रशासन की सर्वाेच्च प्राथमिकता,गौठानों में शत प्रतिशत हो गोबर की खरीदी

स्वच्छ भारत मिशन के कार्यों को प्राथमिकता से पूर्ण करने के दिए गए निर्देश

ग्राम पंचायतों में रोजगार मूलक कार्यों की स्वीकृति का प्रस्ताव जिला कार्यालय को उपलब्ध कराने के दिए निर्देश

लौदाबाजार=कलेक्टर चंदन कुमार के निर्देश पर जिला पंचायत सीईओ नम्रता जैन ने जिला पंचायत कार्यालय के सभागार में पंचायत एवं अन्य सम्बंधित विभागों विभागीय कार्यों की कामकाज की समीक्षा की। बैठक में अधिकारियों को कहा कि राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं का सफल क्रियान्वयन जिला प्रशासन की सर्वाेच्च प्राथमिकता है। बैठक में कहा कि जिले की सभी गोठानों में गोबर की खरीदी शत प्रतिशत होनी चाहिए। हमारे जिले के लोगों को भी राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजना का फायदा जरूर मिलना चाहिए। सीईओ जैन ने राज्य सरकार की फ्लेगशिप योजनाओं की विस्तृत समीक्षा करते हुए अधिकारियों को इनमें और अधिक बेहतर परिणाम के लिए दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने दो टूक कहा कि सभी अधिकारियों को समय सीमा के भीतर ही निर्माण कार्य को पूर्ण करने के निर्देश दिए। इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी साथ ही उन्होंने राज्य शासन की फ्लैगशिप योजनाओं को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पंहुचाने के निर्देश दिए है उन्होंने मनरेगा,स्वच्छ भारत मिशन, एनआरएलएम,प्रधानमंत्री आवास योजना,गौधन न्याय योजना,ग्राम सुराजी के तहत नरवा,अमृत सरोवर, ग्रामीण स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा किए जा रहे विभिन्न निर्माण कार्यों सहित अन्य योजनाओं की समीक्षा की गई। इस उन्होंने कहा कि गौठानो को ग्रामीण आजीविका का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए है। इसके साथ ही स्वच्छ भारत मिशन के कार्यों को प्राथमिकता से पूर्ण करने, बिना कार्य के राशि आहरण करने वाले सचिव एवं सरपंचों के विरुद्ध कार्रवाई करनें एवं ग्राम पंचायतों में रोजगार मूलक कार्यों की स्वीकृति का प्रस्ताव जिला कार्यालय को उपलब्ध कराने के दिए गए निर्देश अधिकारियों को दिए है। महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत आचार संहिता को देखते हुए सभी ग्राम पंचायतों में पर्याप्त मात्रा में मजदूरी मूलक कार्यों की स्वीकृति दिए जाने के निर्देश दिए गए।

 ऐसे तकनीकी सहायक जिनके द्वारा कार्यों के प्रस्ताव तैयार करने में विलंब की जा रही है उनके विरुद्ध कार्यवाही का प्रस्ताव जिला कार्यालय को उपलब्ध कराने हेतु सीईओ जनपद पंचायत को निर्देशित किया। प्रधानमंत्री आवास के हितग्राहियों को उपलब्ध कराए गए राशि से आवास पूर्ण कराने का भी निर्देश प्रधानमंत्री आवास के समस्त अमला को दिए है।

 

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