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MP= निंदा प्रस्ताव उपरांंत नगरपालिका परिषद गोटेगांव की बैठक स्थगित....

उपयंत्री की स्थाई व्यवस्था को लेकर परिषद का निर्णय

रिपोर्टर मनीष मिश्रा गोटेगांव मध्य प्रदेश

गोटेगांव = स्थानीय नगर पालिका परिषद गोटेगांव द्वारा आहूत की गई है बैठक अध्यक्ष / उपाध्यक्ष/ पार्षदों के निर्णय उपरांत स्थगित की गई। बैठक में उपस्थित समस्त पार्षदों ने विभागीय उच्चाधिकारियों की लापरवाही पूर्ण कार्यप्रणाली की निंदा करते हुए कहा कि विगत अनेक महिनों से गोटेगांव नगर पालिका में सिविल इंजीनियर की स्थाई व्यवस्था ना होने से शासन की मूलभूत योजनाओं पर कोई कार्य नहीं हो रहा है, परिषद द्वारा संबंधित अधिकारियों को लगातार पत्र प्रेषित कर स्थाई उपयंत्री की मांग की जा रही है बावजूद इसके नगर पालिका परिषद गोटेगांव में तकनीकी व्यवस्था हेतु अधिकारियों द्वारा कोई निर्णय लिया जाना खेदजनक है। पार्षदों का कहना है कि स्थाई उपयंत्री के अभाव में विगत 1 वर्ष से नगरपालिका क्षेत्र में अनेक योजनाएं लंबित पड़ी हैं, लेकिन संबंधित अधिकारियों द्वारा इस मामले में लापरवाही की जा रही है जो माननीय मुख्यमंत्री एवं परिषद की भावना का अपमान है।


निंदा प्रस्ताव रख बैठक का बहिष्कार=

पार्षदों ने एक स्वर में कहा कि जब प्रथम बैठक में पारित किए गए विकास कार्य तकनीकी स्वीकृति के अभाव में अटके पड़े हैं तो नए विकास कार्यों पर चर्चा करने का कोई औचित्य नहीं है। परिषद द्वारा सर्वसम्मति से विभागीय उच्चाधिकारियों के खिलाफ निंदा प्रस्ताव रखते हुए बैठक का बहिष्कार किया गया और कहा कि निकाय में जब तक सिविल इंजीनियर की स्थाई व्यवस्था नहीं की जाएगी तब तक परिषद की बैठक में पार्षद उपस्थित नहीं होंगे। बताया गया है कि मुख्यमंत्री अधोसंरचना चतुर्थ चरण की विकास कार्यों के लिए शासन से 5 करोड़ रुपयों की राशि प्राप्त होना है लेकिन तकनीकी अधिकारी के अभाव में बार्डों में होने वाले विकास कार्यों पर किसी योजना को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है। जिला स्तर की व्यवस्था के चलते महीने में कुछ दिन करेली के इंजीनियर की सेवाएं ली जा रही थी जिन्होंने भी अपनी समस्याओं के कारण आना बंद कर दिया है।

शहरी विकास को लेकर अधिकारी गंभीर नहीं : परिषद=

परिषद में उपस्थित अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष एवं पार्षदों ने कहा कि शहरी विकास को लेकर अधिकारी गंभीर नहीं है और ना ही जिला स्तर पर माननीय कलेक्टर द्वारा इस समस्या के समाधान के लिए कार्य किया जा रहा है। एक तरफ शासन द्वारा कायाकल्प योजना एवं मुख्यमंत्री अधोसंरचना योजना के लिए निकाय स्तर पर पैसा जारी किया जा रहा है लेकिन पैसे का उपयोग निर्माण कार्यों के रूप में कैसे किया जाए इस बात को लेकर नगरीय प्रशासन विभाग से जुड़े अधिकारी लापरवाही प्रदर्शित कर रहे हैं।

कलेक्टर नरसिंंहपुर, नगरीय प्रशासन जबलपुर एवं प्रभारी मंत्री को लिखा: पत्र=

परिषद की बैठक में उपस्थित पार्षदों ने एक स्वर में निंदा करते हुए कहा कि यदि निकाय द्वारा जनता से जुड़े कार्यों पर सहयोग नहीं किया जाएगा तो परिषद द्वारा भी निकाय से जुड़े मुद्दों पर कोई सहयोग नहीं दिया जाएगा। पार्षदों ने शासन द्वारा प्राप्त राशि को वापिस भोपाल पहुंचाने की बात कहते हुए कहा कि यदि आगामी दिनों में सिविल उपयंत्री की व्यवस्था नहीं की गई तो हम तालाबंदी करते हुए कार्यालय को पूर्णताः सेवा मुक्त रखेंगे। परिषद द्वारा इस आशय का पत्र कलेक्टर नरसिंंहपुर, नगरीय प्रशासन जबलपुर एवं प्रभारी मंत्री नरसिंंहपुर को प्रेषित किया गया है।

 गोटेंगाव से मनीष मिश्रा रिपोर्ट


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